NGT ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਅਨਟ੍ਰੀਟਿਡ, 351 ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਖੁਰਾਣਾ, ਧੀਮਾਨ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੀਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 351 ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਸਟਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਸਟਲ ਲਾਈਨ 7555 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ 77 ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਡੋਨੈਸਟ ਵੇਸਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੇਪਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਭਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਨਾਰਾਇਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿਤਿਆ ਨੇਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਸੀ. ਨੌਟਿਆਲ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਤੀਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਦੋਰਾਹਾ ਦੀ ਵੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਯਮੁਨਾ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਚੰਦਰਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਦਾਸ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਬੋਧ ਰਾਜ ਮਹਿਤਾ, ਡਾ. ਵਿਨਾਇਕ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਡਾ. ਸੁਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ।