ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ''ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ!

ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 18.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 15.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 19,867 ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਮਿਲੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ : 12,681
ਵਪਾਰੀ ਯੂਨਿਟ : 7,186।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2025-26 ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ...', ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 95,429 ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 47,454 ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 27,587 ਯੂਨਿਟ 2024-25 ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19,867 ਯੂਨਿਟ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 31,636 ਵਿਚੋਂ 18,955 ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 12,681 ਬਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 15,818 ਵਿੱਚੋਂ 8,632 ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, 7,186 ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40-50% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਨਿਗਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2025 ਤਕ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤਕ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e