ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ''ਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੇ. ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਖ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10-15 ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਢੇਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤਕ ਉਹ ਟਿੱਪਿੰਗ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ. ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨਾਲ ਹਰ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਕੰਪੋਸਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਰਮਿਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਜੇ ਦੱਤਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਕੌਂਡਲ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਕਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜੇ. ਪੀ. ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 19 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਮਨੋਜ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਦਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਦੇਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿਲ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਡਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਮੇਅਰ ਰਾਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐੱਮ. ਓ. ਐੱਚ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2008 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਲਾਂਟ
ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ 'ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2008 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਅਨੇਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੇਅਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਪਰ ਉਥੇ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਥੇ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਲਵੇਜ ਵੈਲਿਊ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।