ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ''''ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਲਈ ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ''''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੰਦਰਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੈ  ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਡਿਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਡਿਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿੱਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ 'ਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।