ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ: '3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (DGP), ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ 'ਲਾਡਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 3000 ਰੁਪਏ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? 
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 'X' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (Doctored) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਆਪ' ਸਮਰਥਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਵਧੇਗੀ ਹੋਰ ਠੰਡ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e