6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਕ ਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ 'ਤੇ 17 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।