ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ''ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ-ਵਾਈਜ਼ 9 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।