ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ,(ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਸੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਜੀ (ਅਨਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ। ਸੂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਏਸੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤÎਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾ-ਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਂਜ ਹੀ ਸਹਿਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੌਖਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੈ-ਘਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਨੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।