ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ''ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੈਲੰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੜੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੱਟੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਡੀ. ਜੀ. 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾ ਕਰੋ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ ਪਰ ਉਦੋਂ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਾਕਿਊ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਚੰਨ, ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਕੀ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜੀ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨੋਟ - ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਐੱਪ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।