ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ''ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਥੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿਰਫ 8 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰੀਬ 95 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐੱਮ. ਡੀ. ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਈਗੋ ਕਾਰਨ 1400 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 280 ਡਾਇੰਗ ਯੂਨੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੈਂਬਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।