''ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ'' ''ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
11/23/2020 2:21:21 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋਹਿਨੀ, ਨਰਿੰਦਰ) : ਮਹਾਨਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਂਕ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਾਤਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜਾਣ 'ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਬੇ' ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਲੇਰੀ, ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
ਇਸ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਏਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ-ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 'ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਦੌੜਨਗੀਆਂ 'ਰੇਲਾਂ', ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
