ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,   (ਨੀਰਜ)-  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਨ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੇ. ਪੀ. ਸਲਵਾਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਵੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ : ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਾ ਬੱਘੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੀਨਿਊ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।