ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਬੁਢਲਾਡਾ (ਬਾਂਸਲ) : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੌਸਲਰ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਧੁਰੀ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਨਾਂਮ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ (1994) 6 ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ 241 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।