ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਗ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ 2. 20 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਫਿਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਟੀ. ਐਂਡ. ਡੀ.) ਘਾਟਾ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟੀ. ਐਂਡ ਡੀ. ਘਾਟਾ 13.65 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਓਵਰਆਲ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ 11 ਕੇ. ਵੀ. ਤੇ 66 ਕੇ. ਵੀ. ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਮੀ
ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 13.65 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਕਰੈਸਟ) ਵਲੋਂ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਆਰ. ਈ.) ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 2022 ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੈਸਟ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸੈਕਟਰ-25 ਸਥਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਗਰਾਸ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ 40 ਕਿਲੋਵਾਟ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ।