ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਤ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ          ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ
2019 'ਚ                                         2019 'ਚ 
ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼੍ਰੈਣੀ 25,000ਰੁ.                   ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼੍ਰੈਣੀ 10,000ਰੁ.
ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.  12,500ਰੁ.             ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. 5,000ਰੁ.
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. 25,000ਰੁ.                         ਓ.ਬੀ.ਸੀ. 10,000ਰੁ.

2009 'ਚ                                         2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ 10,000ਰੁ.                     ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼੍ਰੈਣੀ 250ਰੁ.
ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.5,000ਰੁ.                    ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ 125ਰੁ.
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. 10,000ਰੁ.                            ਓ.ਬੀ.ਸੀ.250ਰੁ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ
ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਏ ਵੈਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1/6 (16.6%) ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ

ਸਾਲ      ਗਿਣਤੀ
1999      92
2004      112
2009      192
2014      218