ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨ : ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਦਿ ਫਾਰਮਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਦਿ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) 2020 ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੱਗ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ---

ਸਵਾਲ : ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਐਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਵਾਲ : ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਜਵਾਬ- ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਅਜੇ ਰਾਜਸਭਾ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
ਜਵਾਬ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।
ਜਵਾਬ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਰਕਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਜਵਾਬ- ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ 30 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਾਰਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕਰਾਰਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 150 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ?
ਜਵਾਬ- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਕਰਾਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ’ਚੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਦੀ ਥਾਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1.15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ।

ਸਵਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਣ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਸਵਾਲ- ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ- ਫਸਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ- ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੌਮੇ ਵਧਾਉਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਵਾਲ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।