ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ

Wednesday, Sep 23, 2020 - 11:37 PM (IST)

ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਪਾਲੀ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਲਿਪ) ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।


author

Deepak Kumar

Content Editor

Related News