ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਮਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 14260 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 1630 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿੰਕੋ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਕਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਰਿਪੇਅਰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 52 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਤਨਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।