ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, FIR ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੜ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸ਼ਾਹ’ ਦੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ‘ਟਿੱਪਣੀ’ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਖ਼ੇਮਾ ‘ਖਾਮੋਸ਼’, ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ‘ਤੱਤੇ’

ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। 10 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ 

‘ਜਗਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।