ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16, 19, 23, 26 ਅਤੇ 30 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ‘ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।