ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ CM ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ
10/13/2022 7:00:54 PM
ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)-28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੁੱਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਫਾਈਲ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
