ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਰਿਵਿਊ

ਜਲੰਧਰ, (ਚੋਪੜਾ)– ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 120 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ. ਪੀ., ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸ਼ੈਲੀ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਸਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।