ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਲਵ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਾਜੀਪੁਰ (ਸੁਦਰਸ਼ਨ)— ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1982 'ਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਈਵਾਲ, ਦਮੋਵਾਲ, ਕਰੋੜਾ, ਬਡਾਲਾ, ਨਾਰਨੌਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੇਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਮੋਲੀ, ਭਟੋਲੀ, ਦੇਪੁਰ, ਰਕੜੀ, ਕਰਾੜੀ, ਰੇਪੁਰ, ਕਰੋੜਾ, ਬਡਾਲਾ, ਦਮੋਵਾਲ, ਨਾਰਨੌਲ, ਗੋਈਵਾਲ, ਘਗਵਾਲ, ਗਗੜ, ਜੁਗਿਆਲ, ਆਸਿਫ਼ਪੁਰ, ਵਡਾਲੀਆਂ, ਸਵਾਰ, ਪੜੇਲੀਆਂ, ਟਿੱਬੀਆਂ, ਸੀਪਰੀਆਂ, ਸਹੌੜਾ ਕੰਢੀ, ਸਹੌੜਾ ਡਡਿਆਲ, ਬਾਠਾਂ, ਮਾਵਾ, ਸਲੌੜਾ, ਬਡਲਾ, ਚੱਕ ਫਾਹਲਾ, ਬਿੱਸੋਚੱਕ, ਸੈਹਰਕ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਮੱਕੋਵਾਲ, ਮਸਤੀਵਾਲ, ਲਿੱਟਾਂ, ਜੋਗੀਆਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਮੂਨਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਗ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਫਟ ਚੈਨਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਪਰੀਆ, ਸਵਾਰ, ਜੁਗਿਆਲ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਹੋੜਾ ਕੰਢੀ ਦੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਡੀ. ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।