ਇਨਸਾਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ

ਮੋਗਾ,   (ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ)- ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨਸਾਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸਬੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧੇ ਮੋਹਨ ਗਰਗ, ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਗਰਗ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਅਰੋੜਾ ਹਲਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਅਰੋੜਾ ਹਲਕਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਗਰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। 
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਬੇ 'ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 'ਚ ਦਰਜ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗੂਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧੇ ਮੋਹਨ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।