ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੇਲਾਂ ''ਚ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 100 ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੋਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਆਪਸੀ ਗੰਢ-ਸੰਢ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ।

ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਲਸੀ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੀ. ਆਰ.ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੀ. ਆਰ.ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੀ. ਆਰ.ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।