ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਲ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ-  
ਸਵਾਲ - ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਜਵਾਬ - ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ।
ਸਵਾਲ - ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮੋਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ - ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ, ਮੋਬਾਇਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 1500 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ  ਮੈਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 900 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ ਦੇ 10 ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ -ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ -ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 13 ਕਰੋੜ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਐਗਲੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ-ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਜੇਲ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ-ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜੇਲ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾਲ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਡਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇ-ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ - ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ - ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਕੀ 2004 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।