ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਮੋਹਾਲੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਖਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੈਟਰਿਕ ਗਲੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (WWICS) ਦੁਆਰਾ, ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ (ਸੀਆਈਸੀਸੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਆਈਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ WWICS ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 450 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

CICC ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ WWICS ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫਰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਫਰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      PoK 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਪਾਕਿ PM ਦੀ ਉਡਾਈ ਨੀਂਦ; ਸੱਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ , ਫੌਜ ਕੀਤੀ ਤਾਇਨਾਤ(Video)

WWICS ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫਿਰ CICC ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੈਟਰਿਕ ਗਲੀਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਆਈਸੀਐਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸੀਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "CICC ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :       ਹੁਣ USA 'ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8