ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਜੇ)- ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ? ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਟੀ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਘਾਟੇ ਨੂੰ 13.65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 2016-17 ਲਈ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ 13.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਲਾਕਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਚ. ਟੀ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਐਂਡ ਡੀ. ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਘਾਟਾ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 13.65 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਿਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂ. ਟੀ. ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.17 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਵਿਚ 220/66 ਕੇ. ਵੀ. ਦਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।