ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜੇ. ਈ.

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਈ ਜੇ. ਈਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 1-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਚ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਕੁਲ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਵੇਖੇ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਬਰੀਕ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤੀ ਗੁਜ਼ਾਂ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਫਲੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਫਲੋਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ। ਰਸੀਲਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊ ਗੌਤਮ ਨਗਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸੜਕ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ 'ਆਪ', ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ

ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ, 40-40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿੰਝ ਹੋਣਗੇ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ ਕਰ ਕੇ ਲਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਖਰਚ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ।

ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਮਾਲ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਧੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੈਸਟੀਮੇਟਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੱਬ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ੂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਕੁਝ ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਨਚਾਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਕ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਐਸਟੀਮੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
-ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ : 43 ਲੱਖ
-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜ਼ੋਨ 7 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ : 46.75 ਲੱਖ
-ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 42 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ : 48.33 ਲੱਖ
-ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ : 8.12 ਲੱਖ
-ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 16 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ : 27.05 ਲੱਖ
-ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ : 14.71 ਲੱਖ
-ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਚ ਡੰਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ : 20.90 ਲੱਖ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8