ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਸਨੇਹ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਬਿਆਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ’ਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।