ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ

ਘੱਗਾ (ਸੁਭਾਸ਼) - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22.8.2016 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਢੰਡਿਆਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਝੰਬੋ ਚੋਅ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 3.5.2017 ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। 18.7.2017 ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।