ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਵੀਂ ਆਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਪਲਾਟਧਾਰਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਐਮੀਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ  
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਐਮੀਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2500 ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ  
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲੇਗਾ।
* ਨਵੀਂ ਆਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ