ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਨਾਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਜਲੰਧਰ (ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ)— ਫਰਵਰੀ 1998 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੋਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ। ਖੈਰ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ

ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ,ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ''ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਬਾਮ ਤੁਕੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ।ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਸਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਕੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਨੂੰ  ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਆਬੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ 'ਜਸ਼ਨ' (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਬਾਲਰਾਮ ਭਗਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੈਰੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ। ਰੋਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ। ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2019 'ਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਯਾਰੀ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ​​​​​​​: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੀਰਹਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।