ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ''ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਰਾਜੇਸ਼, ਬਲਜਿੰਦਰ)- ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 13 ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 450 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ 300 ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 100 ਸਫਾਈ ਅਤੇ 50 ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੋਨੀਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਗਲ ਐੱਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 17 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 350 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 350 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ 50 ਗਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ 150 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁੜਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਲੀਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਰੇਟ ਜੋ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਿਊਮ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸਿਆਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੀ. ਏ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 
ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਿਗਮ
ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੱਕਸੀਅਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 92.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਸਪੇਸ ਤਿੰਨ ਹੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 28.70 ਕਰੋੜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ, 62 ਕਰੋੜ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਤੇ 1.06 ਕਰੋੜ ਗਰੀਨ ਸਪੇਸ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 18.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ 15 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ 46 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ., 10 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 15 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦਾ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਪਾਰਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।