ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੈਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੁਲੇਟ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਲਾੜੀ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇ. ਸੀ. ਗਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਾਮਰ ਅਕਾਊਂਟ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਣੇ ਰਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵਿਕੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਵਿਵੇਕ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਈ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਈ .ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ