ਤਹਿਸੀਲਾਂ ''ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨ!

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਲ੍ਹ 12 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 64 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 900 ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਫਰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਥਿਤ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ-1 ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ-2 ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲਚਲ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਜਗਸੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਮ.) ਰਿੰਪਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ !

ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕਰਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਰਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਲੇ-ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗੀ?
ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਸੁਮਨ, ਸੰਗੀਤਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਡੀਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਿਪਟਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ SHO ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ...

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 35 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲੀ ਫਰਦ, ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਫਰਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਦ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫਰਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 35 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ?
ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਮਖੀਜਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e