ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ-2024 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪਸ਼ਟ ਛਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਛਾਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ  ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥੱਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣ ਉਚਿੱਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 127-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਮੇਤ ਛਾਪੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ੍

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 15006 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 647291 ਵੋਟਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇*Join us on Whatsapp channel*👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e