ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ''ਚ ਇੱਕਲਾ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਲਟ ਮਾਲਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਬਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਲੋਨੀ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਦਾ 20 ਫੀਸਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।