ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਇਆ ਸਖਤ, ਬਣਾਈ ਇਹ ਟੀਮ
Saturday, Dec 07, 2019 - 10:47 AM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ 'ਚ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏਰੀਆ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਨਿਗਮ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਆਫਿਸ ਆਰਡਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਵੀ 167 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਵੇਗਾ ਨਿਗਮ
ਬੀਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 167 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 14 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦੱਸੀ ਹੈ।
| ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ |
| ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ | 2-0 |
| ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ | 2-1 |
| ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ | 9-3 |
| ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ | 21-5 |
| ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ | 4-2 |
| ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ | 10-2 |
ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
