ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀਦ : ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਬੁਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ‘ਬਾਬੂ’ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਸਗੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਉਛਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਉਛਲ-ਕੂਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ’ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ :

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਬਿਲ-2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲਾਲ-ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ :

ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਕ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਮਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ’ :

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।