ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਧੀਮਾਨ) : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ, ਯੂਨੀਪੋਲ, ਬਾਈਪੋਲ ਤੇ ਗੈਂਟਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਢਾਂਚੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਮਾਰਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ, ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੈਕਸ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਲੈਕਸ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਢਾਂਚੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।