ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ) : ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2025 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਖਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸੋਚੇਗਾ। ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।