ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਉਦੈਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੇਂਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 13,500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 4000 ਕਿਸਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8