NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 15 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ, 1985 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।