''84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ
03/06/2018 7:38:20 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਬਰਜਿੰਦਰ)-1984 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-11 ਦੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਜੀ. ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਲੇਮ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
