ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ''ਤੇ ਅੜੀ ''ਆਪ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ.) 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ, ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ' ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ' ਕਾਫ਼ੀ ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਠੀਕ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਕਈ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ' ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 471, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 'ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ' 'ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਦਿੱਤੀ? ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ/ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 'ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ' ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਇਸ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ 'ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਡੀ-203, ਡੀ-204, ਡੀ-209, ਐੱਫ-550, ਡੀ-224, ਡੀ-225, ਡੀ-226, ਡੀ-227, ਐੱਫ-307, ਐੱਫ-308, ਐੱਫ-459, ਐੱਫ-460, ਐੱਫ-462, ਐੱਫ-464, ਐੱਫ-465, ਐੱਫ-466, ਐੱਫ-467, ਈ-260-ਏ, ਈ-260, ਈ-261, ਡੀ-230, ਸੀ-193, ਸੀ-194, ਸੀ-195, ਡੀ-249, ਈ-237-ਏ, ਸੀ-196, ਸੀ-209, ਸੀ-210, ਸੀ-192, ਡੀ-263 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਰਨੈਸਟ ਮਨੀ (ਬਿਆਨਾ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੁਰੰਤ 'ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ (ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੋਰ 'ਗਾਹਕਾਂ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।