ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 800 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਿਆਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ

ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 300 ਰੁਪਏ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਰਕਹੀਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਈ ਬੋਰਡ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਨੋਟ:  ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ?