ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
Friday, Jul 07, 2017 - 07:55 AM (IST)
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ, ਸਚਦੇਵਾ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 'ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ' ਦੀ ਅਖੌਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਗੜ੍ਹੀ ਤਰਖਾਣਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਕਲੇਰ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰੁਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਲੂ ਪਵਾਤ, ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਪੰਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਓਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2019 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
