ਕਿਤਾਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ''ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਹਥਾਂ ''ਚ ਟੋਕੇ ਫੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਟ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਭੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਟੋਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਕੱਟਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਬੁਰਾ ਅਸਰ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਸਲ ’ਚ ਜਾਲਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇਸ : ਗਰਚਾ
ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।