ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ, ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਫਸੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟ 'ਚ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਆਟੇ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, CM ਮਾਨ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਇਕੱਠੀ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹੈ ਨਾਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ ਪਿਸਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਸਾਈ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬਚੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ